जीएसटी २.०: एक संरचनात्मक आणि धोरणात्मक बदल

जीएसटी परिषदेने घेतलेल्या निर्णयानुसार, भारतीय अप्रत्यक्ष कर प्रणालीत मोठ्या प्रमाणात बदल घडवून आणले जात आहेत. ही सुधारणा केवळ करदरांचे समायोजन नसून, संपूर्ण प्रणालीला अधिक पारदर्शक आणि कार्यक्षम बनवण्याच्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.  

नवीन कर रचना या सुधारणेचा केंद्रबिंदू दोन मुख्य कर स्लॅबची ओळख आहे: ५% आणि १८%. या नवीन रचनेने १२% आणि २८% च्या जुन्या, गुंतागुंतीच्या स्लॅबचे उच्चाटन केले आहे. यामुळे, अनेक वस्तू आणि सेवा आता कमी कर श्रेणीत आल्या आहेत, ज्यामुळे त्या सर्वसामान्यांसाठी अधिक परवडणाऱ्या झाल्या आहेत. या व्यतिरिक्त, दोन विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत:  

• ४०% विशेष दर: हा दर फक्त “सिन गुड्स” (sin goods) आणि अति-लक्झरी वस्तूंसाठी लागू करण्यात आला आहे. यात सिगारेट, तंबाखू उत्पादने, पान मसाला आणि मोठ्या लक्झरी गाड्यांचा समावेश आहे. या कर वाढीमुळे सरकारने सार्वजनिक आरोग्याला हानिकारक असलेल्या वस्तूंवरील वापर कमी करण्याचे आणि सार्वजनिक कल्याणासाठी अतिरिक्त महसूल गोळा करण्याचे दुहेरी उद्दिष्ट ठेवले आहे.  
• शून्य टक्के दर (०%): या सुधारणांनी काही महत्त्वाच्या श्रेणींना करातून पूर्णपणे वगळले आहे. वैयक्तिक जीवन आणि आरोग्य विमा पॉलिसींवर यापूर्वी १८% जीएसटी लागत होता, पण आता तो पूर्णपणे माफ करण्यात आला आहे. तसेच, शैक्षणिक आणि स्टेशनरी वस्तू जसे की नोटबुक, नकाशे, पेन्सिल आणि ड्रॉइंग मटेरियल, ज्यांवर पूर्वी १२% कर होता, त्या आता ०% कर श्रेणीत आणल्या आहेत.  

या बदलांचे सखोल विश्लेषण करण्यासाठी, खालील सारणी जुन्या आणि नवीन दरांची तुलना सादर करते.

जीएसटी दर तुलना सारणी (GST Rate Comparison Table)

वस्तू/सेवा	जुना GST दर (21 सप्टेंबर 2025 पर्यंत)	नवीन GST दर (22 सप्टेंबर 2025 पासून)
लहान कार (<1200cc)	29-31% (सेससह)	18%
मोटरसायकल (<350cc)	28%	18%
मोठ्या SUV गाड्या	43-50% (सेससह)	40%
वैयक्तिक जीवन व आरोग्य विमा	18%	0%
स्टेशनरी, नोटबुक, नकाशे	12%	0%
रेफ्रिजरेटर, एसी, टीव्ही	28%	18%
शॅम्पू, टूथपेस्ट, साबण	18%	5%
बिस्किटे, नमकीन, नूडल्स	12-18%	5%
सिगारेट, पान मसाला	28% + सेस (40% पर्यंत)	40%
सिमेंट	28%	18%
ट्रॅक्टर आणि कृषी उपकरणे	12%	5%
हॉटेल्स (< ₹7,500/रात्र)	12%	5%
बॅंकिंग आणि वित्तीय सेवा	18%	18%

अंमलबजावणीची वेळ आणि धोरणात्मक महत्त्व

नवीन जीएसटी दर २२ सप्टेंबर २०२५ पासून लागू होणार आहेत, जी तारीख नवरात्रीच्या सणासुदीच्या खरेदीच्या सुरुवातीलाच येत आहे. सरकारचे हे पाऊल फक्त तात्काळ कराचा भार कमी करण्यापुरते मर्यादित नाही, तर अर्थव्यवस्थेला एक व्यापक धोरणात्मक चालना देण्यासाठी आहे. या करकपातीमुळे वस्तूंच्या किमती कमी होऊन मागणी वाढेल, आणि वाढलेल्या मागणीमुळे उत्पादन व सेवांमध्ये वाढ होईल. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या (SBI) विश्लेषणातून असे दिसून येते की, अशा कर सुधारणांमुळे महसूल संकलनात तात्पुरती घट होऊ शकते, परंतु वाढलेली मागणी आणि करदात्यांची संख्या वाढल्यामुळे लवकरच महसुलाचा वेग पूर्ववत होतो आणि तो कायम राहतो. यामुळे, दीर्घकाळात महसुलाची वाढ कायम राहते. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनीही या सुधारणांना ‘गेम-चेंजिंग’ आणि अमेरिकेच्या वाढलेल्या दरांवरील (US tariffs) एक प्रभावी उपाय म्हणून संबोधले आहे.

व्यापक आर्थिक परिणाम आणि बाजारपेठेची प्रतिक्रिया

जीएसटी २.० सुधारणांचा केवळ विशिष्ट क्षेत्रांवरच नाही, तर संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर आणि शेअर बाजारावर व्यापक परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

उपभोगात वाढ आणि महागाईवर परिणाम

अर्थशास्त्रज्ञांच्या मते, करकपातीमुळे मागणीमध्ये लक्षणीय वाढ होईल. एलारा कॅपिटल (Elara Capital) च्या एका अहवालानुसार, या मागणीतील वाढीमुळे पुढील ६ तिमाहीमध्ये भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात (GDP) १.०% ते १.२% पर्यंतची अतिरिक्त वाढ होऊ शकते. यामुळे अमेरिकेच्या वाढलेल्या व्यापार शुल्काचा (US tariffs) नकारात्मक प्रभाव कमी होऊ शकेल. तसेच, सिटिबँक (Citi) च्या विश्लेषणाने असे सूचित केले आहे की, जर कंपन्यांनी करकपातीचा पूर्ण फायदा ग्राहकांपर्यंत पोहोचवला, तर किरकोळ महागाई दर (retail inflation) १.१% पर्यंत कमी होऊ शकतो. कमी झालेल्या किमतींमुळे सर्वसामान्यांच्या हातात अधिक पैसा शिल्लक राहील, ज्यामुळे उपभोग वाढेल आणि ग्रामीण तसेच निम-शहरी भागातील मागणीला विशेषतः चालना मिळेल.  

बाजाराची सुरुवातीची प्रतिक्रिया आणि विश्लेषण

जीएसटी परिषदेच्या घोषणेनंतर भारतीय शेअर बाजार सुरुवातीला चांगला वाढला. निफ्टी ५० आणि बीएसई सेन्सेक्स दोन्ही निर्देशांक सुरुवातीच्या व्यापारात जोरदार वाढले होते. तथापि, दिवसअखेर नफावसुली झाल्याने निर्देशांक सुरुवातीची बहुतांश वाढ गमावून सपाट पातळीवर बंद झाले. ही संमिश्र प्रतिक्रिया बाजाराच्या सध्याच्या मानसिकतेचे प्रतिबिंब आहे. गुंतवणूकदार केवळ धोरणात्मक घोषणांवर अवलंबून न राहता, या बदलांचा कंपन्यांच्या कमाईवर आणि प्रत्यक्ष मागणीवर कसा परिणाम होतो, हे पाहण्यासाठी वाट पाहत आहेत.  

बाजारपेठेतील तज्ज्ञांनुसार, सध्याच्या उच्च मूल्यांकनामुळे (valuation) गुंतवणूकदारांमध्ये सावधगिरीचे वातावरण आहे आणि त्यामुळे ‘Sell on Rise’ चा कल दिसून येत आहे. यामुळे, परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदार (FPIs) बाजारातून नफावसुली करताना दिसत आहेत, तर देशांतर्गत संस्थात्मक गुंतवणूकदार (DIIs) खरेदी करत आहेत, ज्यामुळे बाजारात समतोल साधला जात आहे. हा नफावसुलीचा दबाव तात्पुरता असण्याची शक्यता आहे, कारण हे धोरणात्मक बदल दीर्घकाळात कंपन्यांच्या उत्पन्नाला आणि नफ्याला चालना देतील. निर्मल बंगसारख्या ब्रोकरेज फर्म्सचा असा विश्वास आहे की, वाहने आणि ग्राहकोपयोगी वस्तूंसारख्या (discretionary) वापराच्या वस्तूंना सर्वात जास्त फायदा होईल.

क्षेत्रनिहाय सखोल विश्लेषण

जीएसटी दरांमधील बदलांचा परिणाम विविध क्षेत्रांवर वेगवेगळा झाला आहे, काही क्षेत्रांना मोठा फायदा झाला आहे, तर काही क्षेत्रांना आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे.

अ) वाहन आणि वाहन सुटे भाग क्षेत्र (Automobile and Auto Ancillaries Sector)

हे क्षेत्र जीएसटी सुधारणांचे सर्वात मोठे लाभार्थी म्हणून उदयास आले आहे. कर कपातीमुळे किमती कमी झाल्याने मागणीत वाढ होण्याची अपेक्षा आहे, विशेषतः लहान कार आणि दुचाकींच्या बाजारात, जिथे गेल्या काही वर्षांत विक्रीला खीळ बसली होती.  

सखोल विश्लेषण:

• लहान गाड्या आणि दुचाकी: लहान कार (४ मीटरपेक्षा कमी लांबी आणि पेट्रोल इंजिन १२००cc पर्यंत किंवा डिझेल इंजिन १५००cc पर्यंत) आणि ३५०cc पेक्षा कमी इंजिन क्षमता असलेल्या दुचाकींवरील जीएसटी २८% वरून १८% पर्यंत कमी झाला आहे. याचा थेट परिणाम म्हणून, या गाड्यांच्या किमती १२-१२.५% पर्यंत कमी होऊ शकतात. एका ₹५००,००० च्या एक्स-शोरूम किमतीच्या गाडीची किंमत थेट ₹६२,५०० ने कमी होईल.  
• मोठी वाहने: मोठ्या एसयूव्ही आणि लक्झरी गाड्यांवरील कर ५०% (सेससह) वरून थेट ४०% पर्यंत कमी झाला आहे. ही कपात अनपेक्षित होती आणि त्याचा फायदा मोठ्या वाहनांचे उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांना होईल. सेस हटवल्यामुळे, ऑटोमेकर्सना इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) चा पूर्ण फायदा मिळेल.  
• ट्रॅक्टर आणि कृषी यंत्रसामग्री: ट्रॅक्टर आणि कृषी यंत्रसामग्रीवरील जीएसटी १२% वरून ५% पर्यंत कमी झाला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांसाठी खरेदी करणे खूप सोपे झाले आहे, ज्यामुळे ग्रामीण भागातील मागणीला मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.  
• वाहन सुटे भाग: वाहन सुटे भागांवरील जीएसटी २८% वरून १८% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे. ही एकसमान कर प्रणाली केवळ वर्गीकरण विवाद टाळणार नाही, तर उत्पादन खर्च कमी करून संपूर्ण पुरवठा साखळी सुलभ करेल.  

खालील सारणी ऑटो क्षेत्रातील करदरांमधील बदलांचा तपशील दर्शवते:

वाहन क्षेत्रावरील जीएसटी दर आणि अपेक्षित परिणाम (Automobile Sector GST Rates and Expected Impact)

वाहनांचा प्रकार	जुना GST दर	नवीन GST दर	अपेक्षित परिणाम
लहान कार (<4मी, <1200cc पेट्रोल)	29-31%	18%	किमतीत १२% पर्यंत कपात, मागणीत वाढ
लहान कार (<4मी, <1500cc डिझेल)	31%	18%	किमतीत १२% पर्यंत कपात, मागणीत वाढ
मोठ्या एसयूव्ही आणि लक्झरी गाड्या	43-50%	40%	प्रभावी कर कमी झाल्याने जास्त परवडणाऱ्या झाल्या
दुचाकी (<350cc)	28%	18%	किमतीत घट, एंट्री-लेव्हल ग्राहकांना मोठा फायदा
दुचाकी (>350cc)	28%	40%	कर वाढल्यामुळे किंमतीत वाढ
ट्रॅक्टर आणि कृषी उपकरणे	12%	5%	शेतकऱ्यांसाठी खरेदी खर्च कमी झाला, ग्रामीण मागणीला चालना
व्यावसायिक वाहने (ट्रक, बसेस)	28%	18%	मालवाहतूक खर्च कमी होण्याची शक्यता
वाहन सुटे भाग	28%	18%	एकसमान दरामुळे उत्पादन खर्च कमी होईल

३-५ महिन्यांसाठी गुंतवणुकीचा दृष्टिकोन: वाहन क्षेत्रातील तज्ज्ञांनुसार, या करकपातीमुळे एकूण मागणीत ५-१०% वाढ होऊ शकते. यामुळे, आगामी सणासुदीच्या काळात या कंपन्यांच्या विक्रीमध्ये लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता आहे.  

• महिंद्रा अँड महिंद्रा (M&M): एसयूव्ही आणि ट्रॅक्टर या दोन्ही विभागांमधील करकपातीमुळे कंपनीला अनपेक्षितपणे मोठा फायदा झाला आहे. एम्के ग्लोबलनुसार, M&M च्या पोर्टफोलिओच्या २/३ भागावर १०% करकपात झाली आहे, ज्यामुळे ते सर्वात मोठे लाभार्थी बनले आहेत.  
• हिरो मोटोकॉर्प, टीव्हीएस मोटर आणि बजाज ऑटो (Hero MotoCorp, TVS Motor, and Bajaj Auto): ३५०cc पेक्षा कमी इंजिन क्षमता असलेल्या दुचाकींवरील करकपातीमुळे या कंपन्यांना मोठा फायदा होईल. हिरो मोटोकॉर्पच्या ९४% पोर्टफोलिओ व्हॉल्यूमवर १०% कपात झाली आहे, तर टीव्हीएस मोटरला ७०% आणि बजाज ऑटोला ४९% व्हॉल्यूमवर फायदा झाला आहे.  
• मारुती सुझुकी इंडिया (MSIL) आणि टाटा मोटर्स: लहान कारमधील कपातीमुळे मारुती आणि टाटा मोटर्सला मोठी मागणी मिळण्याची शक्यता आहे.  

ब) बँकिंग आणि वित्तीय सेवा (Banking and Financial Services)

या क्षेत्राला जीएसटी सुधारणांचा थेट फायदा नाही, परंतु वाढलेल्या उपभोगामुळे होणाऱ्या अप्रत्यक्ष फायद्यामुळे या क्षेत्रात लक्षणीय वाढ अपेक्षित आहे.  

सखोल विश्लेषण:

• विमा क्षेत्र: वैयक्तिक जीवन आणि आरोग्य विम्यावरील जीएसटी १८% वरून ०% केल्यामुळे, विमा प्रीमियम्स अधिक परवडणारे झाले आहेत. यामुळे विम्याच्या विक्रीत मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. हेल्थकेअर कव्हरेज अधिक सुलभ आणि किफायतशीर बनवण्याच्या दृष्टीने हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.  
• बँका आणि एनबीएफसी (NBFCs): जीएसटी कपातीमुळे सर्वसामान्यांच्या हातात अधिक पैसा शिल्लक राहील, ज्यामुळे उपभोग वाढेल. हा वाढलेला उपभोग खरेदीसाठी कर्जाची मागणी वाढवेल, ज्यामुळे रिटेल, कृषी, एमएसएमई आणि ग्राहक टिकाऊ वस्तूंसाठी कर्जाची मागणी वाढेल. सिस्टीम-वाइड क्रेडिट ग्रोथ पुढील काळात ‘लो टीन्स’ पर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे.  
• सावधगिरीचे मुद्दे: जीएसटीने बँका आणि एनबीएफसीसाठी अनेक राज्यांमध्ये स्वतंत्र नोंदणी करणे आणि IT प्रणालीमध्ये बदल करणे आवश्यक केले आहे, ज्यामुळे अनुपालनाचा (compliance) भार वाढला आहे. एकाच कंपनीसाठी वेगवेगळ्या राज्यांत वेगवेगळे नियम आणि मतभेद होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे प्रशासकीय प्रक्रिया गुंतागुंतीची होऊ शकते.  

३-५ महिन्यांसाठी गुंतवणुकीचा दृष्टिकोन:

• विमा कंपन्या: थेट फायदे पाहता, HDFC Life, SBI Life आणि ICICI Prudential Life Insurance सारख्या कंपन्यांना चांगला फायदा होण्याची शक्यता आहे.  
• एनबीएफसी (NBFCs): बजाज फायनान्ससारख्या ग्राहक कर्जदात्यांना वाढत्या पत मागणीमुळे फायदा होण्याची शक्यता आहे. तसेच, सिटी युनियन बँक (City Union Bank) सारख्या एमएसएमई आणि कृषी क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या बँकांनाही फायदा होईल.  

क) एफएमसीजी क्षेत्र (FMCG Sector)

एफएमसीजी क्षेत्र जीएसटी कपातीमुळे दुसरा सर्वात मोठा लाभार्थी म्हणून उदयास आले आहे, कारण रोजच्या वापरातील अनेक वस्तू स्वस्त झाल्या आहेत.  

सखोल विश्लेषण:

• किंमतीतील कपात: रोजच्या वापरातील अनेक वस्तू (उदा. बिस्किटे, नूडल्स, नमकीन, शॅम्पू, टूथपेस्ट, साबण, हेयर ऑइल) ज्यांवर पूर्वी १२% किंवा १८% जीएसटी होता, तो आता ५% करण्यात आला आहे. यामुळे ग्रामीण आणि निम-शहरी बाजारांमध्ये मागणी वाढण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे कंपन्यांना विक्री व्हॉल्यूममध्ये वाढ मिळेल.  
• नफा आणि व्हॉल्यूम: उद्योग तज्ज्ञांनुसार, एफएमसीजी कंपन्या या करकपातीचा फायदा एकतर वस्तूंच्या किमती कमी करून (विक्री वाढवण्यासाठी) किंवा उत्पादनाचा व्हॉल्यूम (grammage) वाढवून ग्राहकांपर्यंत पोहोचवतील. कंपन्यांच्या या धोरणामुळे व्हॉल्यूममध्ये २-३% ची वाढ होण्याची शक्यता आहे, जी सध्याच्या वार्षिक १०-१२% वाढीला आणखी गती देईल.  
• नकारात्मक परिणाम: सर्व एफएमसीजी कंपन्यांना फायदा होत नाही. साखरयुक्त आणि कॅफीनयुक्त पेयांवरील जीएसटी २८% वरून थेट ४०% झाला आहे. या कर वाढीमुळे वरुण बेव्हरेजेस (Varun Beverages) आणि टाटा कन्झ्युमर प्रॉडक्ट्स (Tata Consumer Products) सारख्या कंपन्यांच्या शेअर्सवर दबाव दिसून आला आहे.  

३-५ महिन्यांसाठी गुंतवणुकीचा दृष्टिकोन:

• मुख्य लाभार्थी: ब्रिटानिया, नेस्ले, एचयूएल, कोलगेट आणि डाबर यांना कमी झालेल्या दरामुळे व्हॉल्यूम आणि मार्जिन वाढण्याची अपेक्षा आहे.  
• मिश्रित दृष्टीकोन: सिगारेटवर ४०% करामुळे आयटीसी (ITC) ला काही प्रमाणात अनिश्चितता राहील, जरी त्याच्या एफएमसीजी पोर्टफोलिओला फायदा होण्याची शक्यता आहे.  

एफएमसीजी क्षेत्रावरील कर बदल (FMCG Sector Tax Changes)

वस्तू/सेवा	जुना GST दर	नवीन GST दर
शॅम्पू, टूथपेस्ट, साबण	18%	5%
बिस्किटे, नमकीन, नूडल्स	12-18%	5%
पॅकेज्ड पाणी	18%	5%
बटर, तूप, चीज, आईस्क्रीम	12-18%	5%
सुकामेवा	12%	5%
साखरयुक्त आणि कॅफीनयुक्त पेये	28%	40%

Export to Sheets

ड) सिमेंट आणि ग्राहक टिकाऊ वस्तू (Cement and Consumer Durables)

या दोन क्षेत्रांनाही जीएसटी कपातीचा लक्षणीय फायदा झाला आहे. सिमेंटवरील जीएसटी दर २८% वरून १८% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे, ज्यामुळे या क्षेत्राला दीर्घकाळापासून असलेली मागणी पूर्ण करण्याची संधी मिळाली आहे. यामुळे व्हॉल्यूममध्ये वाढ होण्याची आणि कंपन्यांना किमती वाढवण्याची संधी मिळण्याची शक्यता आहे. या बदलामुळे अल्ट्राटेक सिमेंट, अंबुजा सिमेंट आणि श्री सिमेंट (UltraTech Cement, Ambuja Cement, and Shree Cement) सारख्या कंपन्यांना फायदा होईल.  

एसी, टीव्ही आणि डिशवॉशर सारख्या ग्राहक टिकाऊ वस्तूंवरील जीएसटी दर २८% वरून १८% पर्यंत कमी झाला आहे. यामुळे या वस्तूंच्या किमती कमी होऊन मागणी वाढेल, विशेषतः आगामी सणासुदीच्या हंगामात. या बदलाचा फायदा ब्लू स्टार आणि व्होल्टास (Blue Star and Voltas) सारख्या कंपन्यांना होईल.  

५. निष्कर्ष आणि गुंतवणुकीचा दृष्टीकोन (Conclusion and Investment Outlook)

जीएसटी २.० सुधारणा ही केवळ एक तात्पुरती आर्थिक मदत नसून, ती एक व्यापक, संरचनात्मक सुधारणा आहे जी भारतीय अर्थव्यवस्थेला दीर्घकाळात गती देईल. कमी झालेले कर दर, अनुपालनाची सोपी प्रक्रिया आणि कर आधार वाढवण्यावर भर दिल्याने दीर्घकाळात सकारात्मक परिणाम दिसून येतील. बाजाराची सुरुवातीची संमिश्र प्रतिक्रिया ही तात्पुरती आहे आणि आगामी तिमाहीतील कंपन्यांच्या कमाईच्या आकडेवारीनंतर बाजारात अधिक स्पष्टता येईल.  

३-५ महिन्यांसाठी गुंतवणुकीच्या शिफारसी:

पुढील ३-५ महिन्यांच्या कालावधीसाठी, गुंतवणूकदार खालील क्षेत्रातील आणि कंपन्यांमधील संधींचा विचार करू शकतात:

• वाहन क्षेत्र:
  • Mahindra & Mahindra (M&M): एसयूव्ही आणि ट्रॅक्टरमधील अप्रत्याशित करकपातीमुळे या कंपनीला मोठा फायदा होत आहे.
  • Hero MotoCorp, TVS Motor, Eicher Motors: ३५०cc पेक्षा कमी इंजिन क्षमता असलेल्या दुचाकींच्या मागणीत वाढ झाल्याने जोरदार कामगिरी करण्याची शक्यता आहे.
  • Maruti Suzuki India: लहान कारमधील कपातीमुळे मागणीला चालना मिळण्याची शक्यता आहे.
• एफएमसीजी क्षेत्र:
  • Britannia, Nestle, HUL, Colgate, Dabur: रोजच्या वापरातील वस्तूंवरील करकपातीमुळे व्हॉल्यूम आणि नफ्यात वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.
• बँकिंग आणि वित्तीय सेवा:
  • HDFC Life, SBI Life, ICICI Prudential Life Insurance: वैयक्तिक जीवन आणि आरोग्य विम्यावरील करातून पूर्ण सूट मिळाल्याने या कंपन्यांना थेट फायदा होईल.
  • Bajaj Finance: उपभोगातील वाढीमुळे ग्राहक कर्जाची मागणी वाढणार असल्याने यासारख्या प्रमुख एनबीएफसींना फायदा होईल.

प्रमुख लाभार्थी समभाग (Key Beneficiary Stocks)

क्षेत्र	प्रमुख लाभार्थी समभाग
वाहन	Mahindra & Mahindra (M&M), Hero MotoCorp, TVS Motor, Eicher Motors, Maruti Suzuki India, Tata Motors
वाहन सुटे भाग	Endurance Tech, Uno Minda, Samvardhana Motherson
एफएमसीजी	Britannia, Nestle, Hindustan Unilever (HUL), Colgate, Dabur
बँकिंग/वित्त	HDFC Life, SBI Life, ICICI Prudential Life Insurance, Bajaj Finance, City Union Bank
इतर	UltraTech Cement, Ambuja, Shree Cement (सिमेंट); Blue Star, Voltas (ग्राहक टिकाऊ वस्तू)

Export to Sheets

जोखीम आणि आव्हाने:

• नफा ग्राहकांपर्यंत पोहोचवणे: जर कंपन्यांनी कराचा फायदा ग्राहकांपर्यंत पूर्णपणे पोहोचवला नाही, तर अपेक्षित व्हॉल्यूम वाढ दिसणार नाही.  
• आर्थिक धोरणाची स्थिरता: अमेरिकेच्या शुल्कासारख्या बाह्य घटकांमुळे जागतिक व्यापार आणि गुंतवणूकदार भावनांवर परिणाम होऊ शकतो.  
• मूल्यांकन (Valuation): काही शेअर्सचे मूल्यांकन आधीच जास्त असल्याने, नफावसुलीचा दबाव येऊ शकतो, ज्यामुळे अपेक्षित वाढीला अल्पकाळात मर्यादा येऊ शकतात.  

एकंदरीत, जीएसटी २.० हे भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या पुढील वाढीसाठी एक मजबूत पाया आहे. शेअर बाजारातील सुरुवातीच्या नफावसुलीनंतर, ज्या कंपन्यांना या सुधारणांचा थेट फायदा होणार आहे, त्या दीर्घकाळात नक्कीच उत्कृष्ट कामगिरी करतील अशी अपेक्षा आहे.